7th Pay Commission Bonus : हाल ही में आई एक जानकारी के अनुसार, दिवाली के इस खास मौके पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है। इस अपडेट के अनुसार, उन्हें एक महीने की सैलरी के बराबर का बोनस मिलेगा। यह समाचार कर्मचारियों के लिए खुशियों की खबर है जो इस त्योहार में और भी खास बना देगी।
Central government employees news: केंद्र सरकार ने इस दिवाली पर उनके कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने का निश्चित किया है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बोनस मिलने वाला है, हालांकि इसकी आखिरी मंजूरी वित्त मंत्रालय से अब बाकी है। इस वार्षिक पर्व पर सरकार नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Adhoc Bonus) के रूप में धनरashi प्रदान करेगी, जिसमें 30 दिन की सैलरी के बराबर पैसा शामिल होगा। यह बोनस विशेष रूप से ग्रुप C और ग्रुप B कैटेगरी के कर्मचारियों को दिया जाएगा।
कौन से कर्मचारी दायरे में आएंगे?
ग्रुप B और ग्रुप C कर्मचारियों को, जो केंद्र सरकार के गैजेटेड कर्मचारियों की तरह किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें आदर्श बोनस प्रदान किया जाता है। इस आदर्श बोनस का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस और अन्य पैरामिलिटरी बलों के कर्मचारियों को भी मिलता है, और इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत आता है।
कैसे तय होती है बोनस की रकम? 7th Pay Commission Bonus
- कर्मचारियों की मासिक आय के आधार पर दिया जाने वाला बोनस, उनके सैलरी के अनुसार निर्धारित होगा।
- मासिक बोनस का योगदान, उच्चतम सीमा के पास कमी की स्थिति में किया जाएगा।
- उदाहरण स्वरूप, 18000 रुपए की सैलरी वाले कर्मचारी के लिए 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 17,763 रुपए होगा।
- इस बोनस का लाभ, 31 मार्च 2023 तक सर्विस में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत, 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- यह लाभ अस्थायी कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा, परन्तु उन्हें कोई सर्विस में ब्रेक नहीं होना चाहिए।
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बोनस के लिए क्या हैं नियम?
- 1 मार्च 2023 से पहले सेवा से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को स्पेशल केस में माना जाएगा।
- त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति की स्थिति में, कर्मचारी को यह लाभ मिलेगा।
- इस निर्देशिका के अनुसार, अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर रिटायर होने पर भी यह लाभ दिया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष में नियमित ड्यूटी की अवधि छह महीने तक की होनी चाहिए।
- इस प्रकार, एडहॉक बोनस की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या के आधार पर ‘प्रो राटा बेसिस’ पर बोनस तय होगा।
- इस प्रविधि के तहत, संगठन को एडहॉक बोनस, पीएलबी, एक्सग्रेसिया, और इंसेंटिव स्कीम जैसे लाभ प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है।
- यहाँ परन्तु, इन सुविधाओं की प्रदानशीलता के लिए निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
- ‘C’ ग्रेड या उच्चतम ग्रेड कर्मचारी को वित्तीय वर्ष में विदेश से वापस बुलाया जाता है।
- इस स्थिति में, एडहॉक बोनस की नियमितता को बनाए रखने के लिए नियम अपनाए गए हैं।
- यदि कर्मी को विदेशी विभाग से बोनस और एक्सग्रेसिया मिली है, तो वह राशि संबंधित विभाग को दी जाएगी।
- रिवर्ट होने के बाद, अगर कर्मी का केंद्र सरकार को बोनस बकाया है, तो प्रतिबंध लग सकता है।
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