PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के तहत, किसानों को उनकी 15वीं किस्त का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। अब, 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।अगर आपने अब तक इस योजना का उपयोग नहीं किया है, तो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां, हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में विवरण प्रदान कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 16वें किस्त के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त पहले ही किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये मिलते हैं।
पीएम किसान योजना 16वीं किस्त
केंद्र सरकार ने नियमित अंतराल में इस राशि को तीन किस्तों में वितरित करने का कार्य किया है, जो पात्र किसानों के बैंक खातों में होता है। अब तक, सरकार ने 15 किस्तें किसानों को प्रदान कर दी हैं। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो आप 16वीं किस्त के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान योजना में पंजीकरण के लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस योजना से संबंधित जानकारी को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को होगा जो पात्र हैं और सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। इसके साथ ही, किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल पर पंजीकरण को आप अपने घर से भी कर सकते हैं। यहां हम आपको इस प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप समझाने जा रहे हैं।
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PM Kisan Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- पहले pmkisan.gov.in पर लॉगइन करें।
- ‘फार्मर्स कॉर्नर’ पर जाएं और ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ चुनें।
- रूरल या अर्बन फार्मर का चयन करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य डालें और ‘Get OTP’ दबाएं।
- ओटीपी डालें, ‘प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन’ चुनें।
- बैंक और अन्य जानकारी भरें, आधार ऑथेंटिकेशन बटन दबाएं।
- आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी डालें और सबमिट करें।
- खेत से जुड़ी जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- सेव बटन पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने की सूचना मोबाइल पर मिलेगी।
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पीएम किसान योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें
- यह योजना 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे किसान परिवारों को लाभ पहुंचाती है।
- इसमें राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी और रिटायर्ड किसानों को शामिल नहीं किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी इस योजना से वंचित हैं।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है, इसमें शामिल नहीं हो सकते।
- इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।
- सीमांत किसान परिवारों को इस योजना से अधिक लाभ हो रहा है।
- सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड किसानों को योजना से बाहर रखा गया है।
- योजना में डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी गई है।
- 10,000 रुपये से अधिक पेंशन वाले व्यक्तियों को योजना में शामिल नहीं किया गया है।
- इस योजना से उन्हें लाभ नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स भरते हैं।
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