Ladli Bahana Yojana: नई सरकार के गठन के समय, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बढ़ते कर्ज और कई योजनाओं में कटौती की तलवार लटक गई है। नई सरकार ने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए नई नीतियों की घोषणा की है, लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण योजनाओं में कमी की जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस स्थिति का सामना करना मुश्किल है, लेकिन सरकार इसे हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
इस महीने की शुरुआत में हुई मध्य प्रदेश चुनावों में, जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और सत्ता में आई, तो एक नाम उभरा जो सभी की जुबान पर था, वह था “लाडली बहना”. कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई “लाडली बहना योजना” के कारण, महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटबैंक बन गया। इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही थी, जिससे उन्हें बड़ा फायदा हुआ।
हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि पिछली सरकार द्वारा योजनाओं पर किए गए खर्चों का सिर नए सत्ताधारियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षण बन चुका है।
Railway Bharti Notification: अब 10वी पास वालो के लिए आ गयी नई भर्ती, नोटिफिकेशन जारी
Ladli Bahana Yojana
नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बढ़ते कर्ज और योजनाओं पर कटौती की तलवार लटक गई है. वित्त विभाग ने आगे बढ़ने से पहले कई विभागों को योजनाओं को अनुमति लेने की निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कटौती का सामना करना पड़ेगा।.
नई सरकार पर कितना कर्ज?
Ladli Bahana Yojana: सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार का कर्ज लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये है, और आने वाले समय में आगामी योजनाओं के लिए इसे और कर्ज की आवश्यकता है। इस स्थिति में, कई योजनाओं को संचालित करना आसान नहीं है, और वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों को राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कई विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी गई है ताकि संबंधित क्षेत्रों में कार्रवाई को गति से चलाया जा सके।
Pan aadhaar link: पैन से आधार लिंक हुआ या नहीं? कैसे करें पता, स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका जानें
कई योजनाओं पर लगी रोक
- वित्त विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग की कई योजनाओं पर रोक लगाई है।
- धार्मिक न्यास और धर्मस्य विभाग की योजनाओं पर भी रोक लगाया गया है।
- महाकाल परिसर विकास योजना और तीर्थ दर्शन योजना पर भी रोक लगा है।
- राशि बिना अनुमति के खर्चने की भी हिदायत दी गई है।
- छात्रों को स्कूटी, लाडली बहनों को राशि देने पर रोक लगा है।
- साढ़े चार सौ रुपए में गैस सिलेंडर देने पर भी प्रतिबंध है।
- पंचायत कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी को भी मना किया गया है।
- संविदा कर्मचारियों के मानदेय में इजाफा करने पर भी प्रतिबंध है।
- कॉलेज के अतिथि विद्वानों के मानदेय को निर्धारित करने पर रोक लगा है।
- सरकार की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर हो रहा है।
लाडली बहना योजना
- चुनाव के दौरान की घोषणाओं का पूरा करने के लिए सरकार ने लगभग 25 हजार करोड़ का कर्ज लेने का आलंब दिखाया है।
- इससे प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है जिससे वित्त विभाग ने चिंता जताई है।
- चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने योजनाओं पर राशि खर्च करने की कोशिश की है।
- इससे प्रदेश के वित्त में अधिकतम दबाव पैदा होने का खतरा है।
- वित्त विभाग ने कई योजनाओं पर रुकावट लगाई है ताकि कर्ज न बढ़े।
- यह कदम प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का प्रयास है।
- सरकार ने चुनावी वादों के लिए अत्यधिक वित्त संबंधित खर्च को सही करने का निर्णय लिया है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कर्ज लेने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर न हो।
- वित्त मंत्रालय ने सख्ती से योजनाओं की व्यवस्था की है ताकि वित्त समय पर बना रहे।
- चुनावी वादों के लिए कर्ज लेने के बावजूद, सरकार ने आर्थिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
हमारे ग्रुप में जुड़े | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी ख़बरें वायरल होती हैं, इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं ! हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें। ख़बर की सटीकता को सुनिश्चित करें। क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी के लिए “sarkariyojana101 .com” कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है!