7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5% की वृद्धि की है, जो राज्य के सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार है। इस निर्णय से राज्य सरकार को सालाना 1,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह नई बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक के दौरान की गई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में, उनका दूसरी छमाही या जुलाई से दिसंबर तक की अवधि का महंगाई भत्ता (डीए) अभी तक लंबित है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस अवधि के लिए महंगाई भत्ता अभी तक नहीं मिला है।
इस समस्या के बारे में कोई नई अपडेट नहीं है और अभी तक कोई निर्णय या घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी के लिए, वे अपने संबंधित विभाग या प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
पहले इतना मिलता था डीए
- 7th Pay Commission: पिछले साल अक्टूबर में राज्य सरकार
- ने सार्वजनिक कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की थी।
- पहले उन्हें 33% भत्ता भत्ता भत्ता मिलता था।
अब डीए को 5% अतिरिक्त बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। इस निर्णय से तकरीबन 3.80 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
पेंशन पात्रता की अवधि में हुआ बदलाव
अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने लोक सेवकों को एक और तोहफा देते हुए पूर्ण पेंशन की पात्रता समय को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। साथ ही, स्वैच्छिक रिटायरमेंट की उम्र को सर्विस के 20 से घटाकर 17 साल कर दी गई है।
- 7th Pay Commission द्वारा निर्धारित पेंशन पात्रता की अवधि में
- बदलाव भारतीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए
- नियमों और प्रावधानों को संज्ञान में लेकर किया गया था।
- 7th Pay Commission ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की
- वेतन और पेंशन के स्तर में वृद्धि की सिफारिश की थी और इसका
- परिणामस्वरूप कई पेंशन पात्रता के नियमों में परिवर्तन हुआ।
7th Pay Commission के तहत कुछ मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
- बेसिक पेंशन की वृद्धि: Pay Commission के सुझावों के आधार
- पर, केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स के बेसिक पेंशन में वृद्धि की गई।
- इससे पेंशन के रूप में प्राप्त करने वाले लोगों को अधिक धन मिलने लगा।
- वेतन के साथ पेंशन की समीक्षा: 7th Pay Commission ने वेतन
- के साथ पेंशन की समीक्षा की और वेतन के अनुसार पेंशन की वृद्धि
- के निर्देश दिए।
- पेंशनर्स के लिए नई पेंशन स्कीम: 7th Pay Commission के अंतर्गत,
- पुराने पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया और नई पेंशन स्कीम का
- अधिकार पेंशनर्स को प्राप्त होता है। नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशनर्स
- को उनके आधारिक पेंशन के आधार पर एक लक्ष्य पेंशन प्रदान की जाती है।
- कमीशन का सुझाव: Pay Commission ने यह सुझाव दिया कि
- पेंशन की समीक्षा हर 5 वर्ष में की जानी चाहिए, ताकि पेंशन का
- स्तर वेतन के साथ अद्यतित रहे।
ये बदलाव केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक सुधार के रूप में प्रमुख थे और इनमें कई सुधार होते थे जिनके तहत पेंशन के लाभार्थियों को अधिक धन मिलता था।
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