Ration card status: खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि वे 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी का प्रयास करें, अन्यथा उन्हें लाभ से वंचित किया जा सकता है।
Ration Card Holder/Aadhar eKYC Link: हिमाचल प्रदेश और बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपने अबतक अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्रवाई नहीं की है, तो आपको जल्दी से इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है, और इस तिथि के पार होने पर लाभार्थी की सूची से नाम कटा जा सकता है, जिससे नए साल से राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, राशन कार्ड धारकों को राशन प्रदान किया जाता है, जिसमें ई-केवाईसी के लिए 30 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन कई नामों के छूटने के कारण, इस समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। हिमाचल खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि वे 31 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी करवा लें, अन्यथा वे लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में ई-केवाईसी को लेकर उच्चतम प्रमुखता है, जिसके बाद बिलासपुर और हमीरपुर जैसे अन्य जिलों की क्रमशः आगे हैं।
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31 दिसंबर आधार लिंक करवाएं
Ration card status: पिछले महीने, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अनुसार, लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार नंबर और ईकेवायसी को लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। इसकी लास्ट डेट को 31 दिसंबर तक तय किया गया है।
- राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को आधार से जोड़ना 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य है।
- अगर यह क्रिया नहीं होती, तो राशमी योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
- जिला अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा इस सूचना का प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
- आधार जोड़ने में कोई विघ्न न होने पर राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
- अवधि समाप्त होने पर आधार नहीं जुड़ने पर कार्रवाई होगी और कार्ड रद्द हो सकता है।
- सभी राशन कार्ड धारकों को अपने आधार को जल्दी से लिंक करना चाहिए।
- निर्देशों का पालन न करने पर योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
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PMGKP की समय सीमा को 5 साल के लिए बढ़ाया
- हाल ही में, मोदी सरकार ने पीएमजीकेएवाई को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया।
- यह योजना मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का कार्य करती है।
- लाभ होगा 80 करोड़ से अधिक लोगों को।
- 1 जनवरी, 2024 से बढ़ी गई सीमा 2029 तक लागू होगी।
- इस योजना से गरीबों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
- सरकार ने इसे लाभार्थियों के लिए और सुगम बनाने के लिए बढ़ाया है।
- मुफ्त खाद्य से बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा।
- यह कदम गरीबी की मुक्ति की दिशा में है।
- सीमा वृद्धि से लोगों को और भी लाभ होगा।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए है।
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ration card status
- केंद्र ने 2023 से एक वर्ष के लिए पीएमजीकेएवाई के अंत्योदय अन्न योजना को बढ़ाया।
- इस योजना से पीएचएच परिवारों को मुफ्त खाद्य प्रदान होगा।
- पिछले वर्ष, केंद्र ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ पीएमजीकेएवाई को मिलाया।
- एएवाई योजना द्वारा परिवारों को मुफ्त खाद्य सुनिश्चित होगा।
- यह योजना प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए भी है।
- खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए पिछले साल दिसंबर में शुरू की गई योजना थी।
- अतिरिक्त खाद्यान्न को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ मिलाया गया।
- एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं।
- इस समय की अवधि में अधिक से अधिक परिवारों को यह योजना लाभान्वित करेगी।
- पीएमजीकेएवाई द्वारा शुरू की गई योजना से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।
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