DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि अगर आप भी 18 महीने के लटके हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के एरियर का इंतजार कर रहे हैं, तो नवंबर महीने में ही आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है! कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में अटके हुए डीए एरियर (DA Arrear) को लेकर ऐलान हो सकता है! कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि मीटिंग में बकाए का पेमेंट करने की सिफारिश करेंगे!
कर्मचारियों के हाथ लगा सोने का कटोरा DA Hike:
DA Hike: सरकार की ओर से अभी तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के बारे में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आशा है कि इसकी मान्यता जल्द ही मिल सकती है! कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की तीन किस्त का डीए अरियर (DA Arrear) राशि दी जाने की उम्मीद है।
Dearness Allowance का पैसा तीन किस्तों में मिलेगा DA Hike:
- केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये होती है,
- जिसमें महंगाई भत्ता शामिल होता है।
- महंगाई भत्ता का योगदान तीन अलग दौरों में होता है – पहली किस्त, जुलाई से दिसंबर, और जनवरी से जुलाई।
- पहली किस्त जनवरी से जुलाई 2020 के लिए 4,320 रुपये होने की उम्मीद है।
- जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच महंगाई भत्ता 3,240 रुपये होने की प्रत्याशा है।
- जनवरी से जुलाई 2021 के बीच, डीए एरियर के रूप में 4,320 रुपये की राशि आने की संभावना है।
- इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारी 2020 और 2021 में महंगाई भत्ता के तीनों अलग दौरों के लिए टोटल 11,880 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
DA Arrear Latest Update : कर्मचारियों के हाथ लगा सोने का कटोरा
- हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए एरियर में महंगाई भत्ते के 4% का इजाफा किया है।
- इस परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को अब 38% की दर पर डीए मिल रहा है।
- जनवरी 2023 में फिर से महंगाई भत्ता में इजाफा करने का भी अलांब दिया गया है।
- इस प्रकार, कर्मचारियों को सरकार द्वारा साल में दो बार महंगाई के हिसाब से लाभ प्रदान किया जा रहा है।
Dearness Allowance एरियर के लिए डेढ़ साल हो रही है मांग
- कर्मचारियों ने डीए एरियर की मांग करने के लिए कोर्ट में अपील की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनी।
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहा कि डीए एरियर कर्मचारियों का हक है जिसे फ्रीज नहीं किया जा सकता।
- कर्मचारी डियरनेस एलाउंस के एरियर की मांग कर रहे हैं, जो पिछले डेढ़ साल से बकाया है।
- यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है,
- जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में अपील की।
- अब सरकार को इस मामले में विचार करने का दायित्व है,
- वह डीए एरियर को फ्रीज नहीं कर सकती।
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