7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार जारी है, और यह उम्मीद है कि दशहरा तक इसका ऐलान होगा। आमतौर पर, दीए में वृद्धि का ऐलान इस समय होता है। इस बार भी, इसकी उम्मीद है कि इस छमाही के लिए 4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है। इसके बीच, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी आई है !
7th pay commission latest news
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के (7th Pay Commission )बढ़ने की बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इसका इंतजार अब बहुत लंबा हो रहा है। आमतौर पर सरकार इसका ऐलान दशहरे के आसपास करती है, और त्योहारी सीजन में DA Hike का तोहफा मिलता है। इस बार भी उम्मीद है कि उनके महंगाई भत्ते का ऐलान दशहरे तक हो जाएगा, हालांकि, अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।
7th pay commission latest news: यह महंगाई भत्ता साल की दूसरी छमाही के लिए बढ़ाया जाने की योजना है, और इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाने की बात है। लेकिन इस बीच, केंद्र के अन्य मंत्रालयों के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी है। महंगाई भत्ते के अलावा, उन्हें बोनस का भी तोहफा मिलने वाला है। इससे उनके लिए आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिलेगी !
त्योहारी सीजन में मिलेगा बोनस
7th Pay Commission: प्रत्येक वर्ष दिवाली के पहले भारतीय रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) का भुगतान किया जाता है, जिसमें 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस प्राप्त होता है। इस बोनस का वितरण सबसे निचले ग्रेड (ग्रुप सी और ग्रुप डी) के कर्मचारियों को होता है, और न्यूनतम वेतन के आधार पर बोनस की रकम को कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि, इस बार रेलवे फेडरेशन ने इस PLB में बढ़ोतरी की मांग रखी है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना होगा !
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बोनस को लेकर क्या है फेडरेशन ने मांग?
- भारतीय रेलवे कर्मचारियों के प्रति भविष्यवाणी अनुशासन और सवाल उठाने का अधिकार है।
- इंडियन रेलवे एम्प्लॉई फेडरेशन (IREF) ने 7वें वेतन आयोग के तहत बोनस में संशोधन की मांग की है।
- IREF का विचार है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को रेलवे में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
- 1 जनवरी 2016 से इस परिवर्तन को प्रारम्भ किया गया था, लेकिन बोनस ने अब भी पुरानी न्यूनतम वेतन की गणना को बरकरार रखा है।
- कर्मचारियों को उनके मेहनत और सेवानिवृत्ति के हिसाब से अधिक मिलने वाला बोनस दिलाने की मांग है।
- यह संशोधन करके, रेलवे कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार इंसेंटिव प्रदान करना उचित होगा।
- इसके माध्यम से, IREF कर्मचारियों के हकों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने का काम कर रहा है।
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किन कर्मचारियों को मिलना है बोनस?
- हर साल, केंद्र सरकार कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में प्रोत्साहित करने के लिए बोनस प्रदान करती है।
- यह बोनस रेल मंत्रालय द्वारा PLB के रूप में दिया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ती है।
- सभी ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी को इस बोनस का लाभ मिलता है।
- इस बोनस की रकम का मूल्यांकन करते समय, न्यूनतम ग्रुप डी कर्मचारियों के वेतन का आधार लिया जाता है।
- यह बोनस कर्मचारियों को उनकी 78 दिनों की सैलरी के बराबर दिया जाता है।
- इस उपाय के माध्यम से, सरकार कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है और उनके योगदान का सम्मान करती है।
रुपये में कितना मिलता है बोनस?
- छठे वेतन आयोग के समय, ग्रुप डी कर्मचारियों को सिर्फ 7000 रुपए की मिनिमम सैलरी मिलती थी.
- 7वें वेतन आयोग के आने के बाद, इसे 18,000 रुपए पर बढ़ा दिया गया.
- रेलवे कर्मचारी महासंघ के अनुसार, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 17,951 रुपए की बोनस मिलती है.
- इस बोनस की गणना भी छठे वेतन आयोग के 7000 रुपए मिनिमम वेतन के आधार पर की जाती है.
- रेलवे कर्मचारी महासंघ की मांग है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ मिलाकर मिनिमम वेतन को 46,159 रुपए तक बढ़ा दिया जाए.
- इस लिए, रेल मंत्रालय से इस विषय पर अनुरोध किया गया है।
मौजूद स्थिति में सरकारी खजाने पर कितना बोझ?
- रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों की बराबर रकम के रूप में बोनस देने से सरकारी खजाने पर एक भारी लोड़ पड़ सकता है।
- इस निम्नलिखित कैलकुलेशन के अनुसार, यह वित्तीय बोझ सकारात्मक है,
- जिसमें रेलवे कर्मचारियों को उनके कम मूल वेतन पर PLB मिलेगा।
- इस बोनस का लाभ प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए पर होना चाहिए।
- इस स्थिति में, सरकारी खजाने पर और भी अधिक वाणिज्यिक दबाव डाल सकता है।
- इसे विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे बड़े बोनस का सरकारी खजाने पर प्रभाव हो सकता है।
- सरकार को ध्यानपूर्वक योजनाएं बनानी चाहिए ताकि समर्थन मिल सके और वित्तीय स्थिति सुधार सके।
- इस संदर्भ में, PLB की गणना और खर्च को संवीक्षा करना महत्वपूर्ण होता है।
- सरकार को समय रहते उपाय ढूंढने की जरूरत है
- ताकि यह वित्तीय बोझ को कम कर सके और समृद्धि को बढ़ा सके।
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