Da Hike News : राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपने विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 4 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी घोषित की है। सरकार ने यह घोषणा की है कि वह संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की तैयारियों की शुरुआत कर चुकी है।
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मचारियों के मानदेय और पारिश्रमिक को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की गई है। इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे, जो संविदा कर्मचारियों के मानदेय और पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण के संदर्भ में जिम्मेदार होंगे। समान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। बिहार में लगभग 4 लाख संविदा कर्मचारियों का संविदानुकूल रूप से कार्यरत हैं, और इन कर्मचारियों के लिए मानदेय और पारिश्रमिक के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह कदम सरकार की संविदा कर्मचारियों के उत्तराधिकारिता और उनके जीवनाधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Da Hike News : राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को आज की तारीख में मानदेय का निर्धारण उचित नहीं लग रहा होने के बारे में चिंतित होने की सूचना दी है। इस संदर्भ में, सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, डॉ. बी. राजेन्दर ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर अवस्थित किया है। उनके पत्र में यह जानकारी दी गई है कि नौकरी पर नियोक्ता तथा संविदा कर्मचारियों के मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को गठित करने की सूचना है।
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Da hike central government employees 2023
- आधार सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार, पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए समिति का पहला महत्वपूर्ण बिंदु होगा – बाजार दर।
- समिति का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा – सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता, और अन्य भत्तों का समेकित रूप से प्राप्त योगफल।
- इन दो बिंदुओं के माध्यम से समिति वेतन की निर्धारण में मान्यता प्राप्त करेगी।
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- सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, और सचिव से कहा गया है कि,
- यदि नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के तहत नहीं किया गया है,
- तो वे नियंत्रण के अधीन संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण-पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार के लिए भेजें,
- इसका उद्देश्य है कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई जल्द की जाए।
- यह निर्देश सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके मानदेय के निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए दिए गए है।
- सरकार ने संविदा पर नियोजन कर्मियों के लिए उचित मानदेय के संबंध में सजग रहने का संकेत दिया है।
- इस समिति के माध्यम से कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- सरकार का उद्देश्य है कि कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित और न्यायसंगत हो।
- इस संदेश से सरकार अपने कर्मचारियों के हित में संविदा पर नियोजन करने के माध्यमों का सुनिश्चित कर रही है।
- इसके माध्यम से सरकार ने अपने संविदा पर नियोजन कर्मचारियों के लिए न्यायसंगत और सही मानदेय की प्राप्ति की गारंटी दी है।
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2022 में सेवा पुस्तिका बनाने का हुआ था निर्णय
- फरवरी 2022 में बिहार में कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का निर्णय लिया गया था।
- यह निर्णय विभागों से लेकर जिलों तक के संविदा कर्मियों को शामिल करता था।
- सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवापुस्तिका का प्रारूप जारी किया था और सभी विभागों को भेजा गया था।
- पुस्तिका में संविदाकर्मियों की जानकारी, नाम, नियोजन तारीख से लेकर अवकाश तक दर्ज की गई थी।
- सभी स्तर के नियोजित कर्मियों की सेवा पुस्तिका पांच वर्षों पर अपडेट की जाएगी।
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समाज कल्याण, स्वास्थ्य समेत कई विभागों में हैं कार्यरत
- आधार सामान्य प्रशासन विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, समिति का मुख्य कार्य आय, वेतन, और भत्तों का निर्धारण करना है।
- पहला महत्वपूर्ण बिंदु है बाजार दर, जिसे ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा।
- दूसरा बिंदु निर्धारित करेगा कि समकक्ष पदों के वेतन और भत्ते कैसे जोड़े जाएं।
- इसमें महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते को समेकित रूप से शामिल किया जाएगा।
- यह प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को न्यायपूर्ण बनाने के लिए होगी।
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