Pm Kisan Samman Nidhi : इस बार, जो किसान अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया में पूरी नहीं करा पाए हैं और जिन किसानों ने अपना आधार अपने खाते से लिंक नहीं करवाया है, उन्हें 15वीं किस्त को खाते में हस्तांतरित करने की सुविधा नहीं होगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त नवंबर महीने में किसानों के खातों में स्वतंत्रता से हस्तांतरित की जाने की प्रस्तावना की गई है। कृषि विभाग द्वारा केवाईसी पर विशेष महत्व दिया जा रहा है, लेकिन किसान इस क्रिया के लिए तैयार नहीं हैं। बरेली जिले में अभी भी 75 हजार किसान हैं जो अपनी केवाईसी कराने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही, 29 हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने खातों को आधार से जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, 14 प्रतिशत किसानों ने अभी तक अपनी लैंड सीडिंग भी नहीं कराई है।
Pm Kisan Samman Nidhi Status
Pm Kisan Samman Nidhi : उपनिदेशक कृषि अभिनंदन सिंह ने खुशी जताई कि 4,88,249 किसानों के आंकड़े प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड किए गए हैं, और यह अब इसी महीने के अंत तक 15वीं किस्त की तरफ सामग्री हो सकता है। डीडी एग्रीकल्चर ने बताया है कि वे किसान जो ई-केवाईसी का प्रक्रिया नहीं पूरी किया है और जिन किसानों ने अपने आधार को खाते से नहीं जोड़ा है, उन्हें 15वीं किस्त खाते में हस्तांतरित नहीं की जाएगी। वैसे ही, जिन किसानों ने आधार को खाते से लिंक नहीं कराया है, उन्हें भी यह लाभ नहीं मिलेगा।
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Pm Kisan Samman Nidhi
- 4,88,249 किसानों में से 4.24 लाख किसानों ने अपनी लैंड सीडिंग का कार्य पूरा किया है.
- 86% किसानों ने ई-केवाईसी कर ली, लेकिन 75,000 किसानों के खाते से अभी लिंक नहीं है.
- खाते में 15वीं किस्त रुक सकती है यदि दोनों प्रक्रियाएँ पूरी नहीं होती.
- किसान ई-केवाईसी तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत और पंचायत सचिवालय में कर सकते हैं.
- भूलेख अंकन के लिए तहसील में ही कर सकते हैं, सभी किसानों को इसे पूरा करना चाहिए.
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दो हजार रुपये मिलती है किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर साल छह हजार रुपये किसानों को दिए जाते हैं.
- इस योजना के अंतर्गत, धनराशि तीन किस्तों में बाँटी जाती है.
- उप निदेशक कृषि अभिनंदन सिंह ने बताया कि किसानों को 15वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी करनी चाहिए.
- यदि ई-केवाईसी नहीं की जाती, तो किस्त रुक सकती है.
- ई-केवाईसी की प्रक्रिया न्याय पंचायत, तहसील और ब्लाक स्तर पर की जा रही है
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